जनकपुर, ५ असार । बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक बलराम ठाकुरसहित ९ जनाविरुद्ध सार्वजनिक सम्पत्तिमा हिनामिना तथा अनियमितता गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।
ठाकुरसँग ५१ लाख ७१ हजार ८४४ रुपैयाँ माग बिगो माग दाबी गरिएको छ । त्यस्तै लेखापाल सावित्री गिरी, प्रशासकीय अधिकृत चिरिञ्जीवीप्रसाद ढुंगाना, कम्युटर अधिकृत मुरारी सिंह, सवारी चालक विक्की चौधरी, उपभोक्ता समिति अध्यक्ष विजयकुमार यादव, कोषाध्यक्ष बबितादेवी साह र ठेकेदार जितेन्द्रकुमार यादवविरुद्ध पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार दायर गरेको अभियोगपत्रअनुसार ठाकुरले कार्यकारी निर्देशकको रुपमा २०७५ मङ्सिर ५ देखि २०७९ मङ्सिर ४ सम्म कार्यरत रहँदा सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गर्दै संस्थाको रकम निजी लाभका लागि प्रयोग गरेका थिए ।
ठाकुरले परिषद्को नाममा स्कर्पियो गाडी खरिद गर्ने नाममा बैना बुझाएपछि एक वर्षपछि उक्त गाडी श्रीमती इन्दुलेखा कुमारी ठाकुरको नाममा नामसारी गराएका थिए ।
उनले अर्का व्यक्ति मुकेश यादवसँग गाडी भाडामा लिएको देखाई नक्कली सम्झौता र कागजात तयार गरी यादवको नाममा १० लाख रुपैयाँको चेक काटेर, उक्त रकम गाडी बिक्रेताको खातामा गैरकानुनी रुपमा जम्मा गराएका थिए ।
त्यस्तै २०७५÷०७६ मा मधेश प्रदेश सरकारबाट प्राप्त ९० लाख रुपैयाँको यात्री निवास मर्मतसम्भार योजनामा उपभोक्ता समिति गठन गरी सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको उल्लंघन गरिएको देखिएको छ ।
सम्झौताको दुई दिनपछि नै ४५ लाख रुपैयाँको पेश्की निकासा गरी त्यसको एक ठूलो हिस्सा परिषद्कै कर्मचारीहरूमार्फत निजी खातामा भुक्तानी गरिएको थियो ।
तीमध्ये १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ ठाकुरकी श्रीमतीको नाममा खरिद गरिएको गाडीको भुक्तानीका रूपमा प्रयोग भएको खुलेको छ । त्यस्तै, २०७६÷७७ मा नेपाल सरकारबाट प्राप्त १७ लाख रुपैयाँको सौन्दर्यीकरण योजना र १० लाख रुपैयाँको गेट निर्माण योजना पनि एउटै उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गरिएको थियो ।
तर, कानुनअनुसार उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने प्रक्रियाको पालना नगरिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
