जनकपुरधाम, २१ फागुन । मधेश प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१ कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री राजकुमार लेखीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय सुझाव समिति गठन गरेको छ ।
यस समितिमा शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानीकुमारी तिवारी, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानीमन्त्री शेषनारायण यादव, र वन तथा वातावरणमन्त्री त्रिभुवन साह सदस्य रहेका छन् ।
समितिले स्थानीय तहका कर्मचारी संघ–संगठन, लोकसेवा आयोग, र प्रदेशसभा सदस्यहरूसँग छलफल गरी ऐनमा आवश्यक संशोधनका लागि सुझावहरू संकलन गरेको थियो । मंगलबार समितिका संयोजक मन्त्री लेखीले मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएका छन्।
मुख्यमन्त्री सिंहले प्रदेश सरकार स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन ।
