काठमाडौं, २ जेठ । विभिन्न २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।
अधिवक्ता विमल पोखरेलले गत २४ जेठमा मन्त्रिपरिषदले गरेको उक्त निर्णय बदरको माग गर्दै रिट दायर गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयका कारण राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन नसक्नेहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाउने अवस्था आएको र यसले वृद्धवृद्धा, अपांगता भएका व्यक्ति एकल महिला लगायत भत्ता बुझ्दै आएकाहरुमा डरत्रासको सिर्जना भएको रिटमा उल्लेख गरिएको हो ।
समाजिक सुरक्षा भाको भरमा औषधि उपचार खाना कपडाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेकाहरुलाई गम्भीर असर पर्ने भन्दै सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश पनि माग गरिएको छ ।
