जनकपुर, ३ असोन । संविधान कार्यान्वयनको एक दशक पुगेको अवसरमा मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा दलित अधिकारको अवस्था, चुनौती र आगामी दिशाबारे बृहत् छलफल गरिएको छ ।
मधेशी दलित नागरिक समाज, मधेश प्रदेश जनकपुरधामको आयोजनामा ‘संविधान कार्यान्वयनको एक दशक’ दलित अधिकारको अवस्था, चुनौती र आगामी दिशा विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
कार्यक्रममा संविधानले दलित समुदायका लागि सुनिश्चित गरेका अधिकारको कार्यान्वयन अवस्था, विद्यमान समस्या तथा आगामी दिनमा गर्नुपर्ने पहलका विषयमा सहभागीहरूले धारणा राखेका थिए ।
साथै संविधान संशोधन, दलित अधिकार तथा विकाससम्बन्धी विधेयकका विषयमा संवाद, सुझाव संकलन, हस्ताक्षर अभियान र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने कार्यक्रमसमेत गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा दलित अगुवा बिनोद महरा, राजु पासवान, सुनिता मेस्तरनी लगायतले दलित समुदायको राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक अधिकार व्यवहारमै सुनिश्चित गर्न राज्यका संयन्त्रहरू थप जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
वक्ताहरूले संविधानमा दलित अधिकारका विषयमा महत्वपूर्ण व्यवस्था भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा समुदायले अझै विभेद, गरिबी, बेरोजगारी तथा अवसरको असमानता झेलिरहेको बताएका थिए ।
दलित समुदायको सहभागिता र प्रतिनिधित्वलाई अर्थपूर्ण बनाउन नीति तथा कानुनी सुधारसँगै कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो बनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा दलित समुदायका अगुवा, अधिकारकर्मी, बुद्धिजीवी तथा विभिन्न सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो । सहभागीहरूले दलित अधिकार सुनिश्चित गर्न सामूहिक पहल र निरन्तर खबरदारी आवश्यक रहेको बताएका थिए । 
