काठमाडौं, ९ भदौँ । युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले घरेलु श्रमलाई नियमन गर्दै औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन सरकार अघि बढिरहेको बताएका छन्।
मंगलबार प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री यादवले घरेलु श्रमलाई औपचारिकीकरण गर्न सबै पक्षसँग व्यापक छलफल आवश्यक रहेको बताए। श्रमिकको सुरक्षा र अनुगमनका लागि प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ।
उनले नेपाल दक्षिण एसियामै घरेलु श्रमलाई नियमन र औपचारिकीकरण गर्ने पहिलो देश बन्ने दिशामा अघि बढिरहेको दाबी गरे। तर, यस विषयमा तत्काल निर्णय नगरी आवश्यक गृहकार्य र सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्ने उनले बताए।
मन्त्री यादवले न्यूनतम पारिश्रमिक तत्काल पुनरावलोकन गर्न नसकिने स्पष्ट पारे। श्रम ऐनअनुसार प्रत्येक दुई वर्षमा पारिश्रमिक निर्धारण हुने भएकाले आगामी वैशाखदेखि असारभित्र नयाँ पारिश्रमिक तोक्ने प्रक्रिया अघि बढाइने उनले जानकारी दिए।
सरकारी प्रतिष्ठानलाई समेत श्रम ऐनको दायरामा प्रभावकारी रूपमा ल्याउनुपर्ने बताउँदै उनले आउटसोर्सिङ कम्पनीलाई सीमित र व्यवस्थित गर्ने सरकारको नीति रहेको जानकारी दिए।
