काठमाडौँ , ६ भदौ । नेपाल सरकार र राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाअभियान नेपालबीच १४ बुँदे सहमति भएको छ।
सहमतिसँगै महाअभियानले सञ्चालन गर्दै आएको धर्ना तथा आन्दोलनका कार्यक्रम तत्काल अन्त्य गर्ने भएको छ। सरकारका तर्फबाट वार्ता टोली संयोजक लिलाधर सुवेदी र महाअभियानका वार्ता समिति संयोजक विष्णु बोहोरा क्षेत्रीले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
सहमतिमा कालोसूचीमा रहेका ऋणीका सामाजिक सुरक्षा भत्ता, निवृत्तिभरण, औषधोपचार र तलब खाता रोक्का नगर्ने, लघुवित्तको कालोसूची तथा धितो लिलामसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने र समस्यामा परेका ऋणीको कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्ने व्यवस्था समेटिएको छ।
त्यस्तै, लघुवित्तले अग्रिम चेक तथा खाली कागजमा तमसुक गराउने कार्य रोक्ने, ऋणीमाथि गैरकानुनी दबाब वा दुर्व्यवहार भए कारबाही गर्ने, धितो लिलाम प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने तथा ऋण चुक्ता भएपछि कालोसूचीबाट हटाउने व्यवस्था मिलाउने सहमति भएको छ।
सरकारले लघुवित्त क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि स्वतन्त्र विज्ञसहित उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने र वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान गरी बसोबास व्यवस्थापन गर्ने पनि सहमतिमा उल्लेख छ।
