काठमाडौं, २९ साउन । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले जेनजी आन्दोलनका क्रममा दर्ता भएका मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया गम्भीरतापूर्वक अघि बढाइने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा उनले निर्दोष व्यक्तिलाई पूर्वाग्रह वा प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा लगाउन नहुने, तर जघन्य अपराधमा संलग्न कसैलाई पनि छुट नदिइने स्पष्ट पारे ।
सरकार वादी भएका फौजदारी मुद्दा फिर्तासम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको जानकारी दिँदै उनले समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक कानुन संशोधनलाई प्राथमिकता दिने बताए ।
