जनकपुर, २९ साउन। मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती तथा स्थानीय सेवाका कर्मचारीको सुरु स्केलको आधारभूत तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ।
शुक्रबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यअनुसार साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी नयाँ तलबमान, ग्रेड रकम र अधिकतम ग्रेड संख्या स्वीकृत गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्का प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईका अनुसार कार्यसम्पादनका आधारमा कर्मचारीलाई सुरु तलब स्केलको अधिकतम १० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिने कार्यविधि पनि स्वीकृत गरिएको छ।
१०० मध्ये कम्तीमा ७५ अंक प्राप्त गर्ने कर्मचारीले मात्र यस्तो भत्ता पाउनेछन् भने विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य गरिएको छ। बैठकले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न ‘मधेश प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०८३’ समेत स्वीकृत गरेको छ।
त्यस्तै, जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्दै कृषि तथा खाद्य प्रणालीलाई जलवायु उत्थानशील बनाउने उद्देश्यले तयार गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन पनि मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको छ।
प्रतिवेदनका रणनीति कार्यान्वयन गर्दै कृषि क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको अर्थमन्त्री भट्टराईले बताए।
