काठमाडौँ, ६ साउन । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लाग्दै आएको समता शुल्क पूर्ण रूपमा हटाउने निर्णय गरेको छ ।
बुधबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै शिक्षामन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले आर्थिक ऐनअनुसार लाग्दै आएको शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क अबदेखि पूर्ण रूपमा मिनाहा गरिएको जानकारी दिए ।
यसअघि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संकेत गरेको निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्ले औपचारिक रूपमा अनुमोदन गरेको हो । अब विद्यालय र अस्पतालले यी शीर्षकमा शुल्क लिन पाउने छैनन् ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य निर्णयहरू……
१. विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई तोक्ने ।
२.श्रम अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दिपेन्द्र अधिकारीलाई तोक्ने ।
३. गुठी संस्थानको प्रशासक पदमा शैलेन्द्रराज कुँवरलाई नियुक्ति गर्ने ।
४. २०८५ साल भदौ मसान्तसम्मको लागि पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय नियमित हवाई उडानमा पार्किङ, ल्यान्डिङ तथा नेभिगेसन शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिन र ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिन स्वीकृति गर्ने ।
५. अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकको माग सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा गठित समिति र मिटरब्याज विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलनका प्रतिनिधि बीच मिति २०८३/०४/०१ मा भएको सम्झौता अनुमोदन गर्ने , सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम मिटरब्याजरसँग सम्बन्धित फर्जी लिखतहरू आजकै मितिबाट अवैध घोषणा गर्ने ।
६. गणेश नेपालीको आत्महत्या घटनाको सम्बन्धमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश केशवप्रसाद बाँस्तोलाको अध्यक्षतामा न्यायिक समिति गठन गर्ने ।
७. आर्थिक ऐन २०८३ को दफा १८ को उपदफा १ बमोजिम शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने ।
