काठमाडौं, ५ साउन । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल लागू नगर्ने निर्णय गरेपछि निजी विद्यालयहरूले अभिभावकबाट उठाएको वा बिल पठाएको शुल्क फिर्ता गर्ने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले जनतामाथि थप आर्थिक भार पर्ने भएकाले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि समता शुल्क हालका लागि कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका हुन् ।
त्यसपछि एनप्याब्सनले शुल्कको बिल पठाइसकेको भए पनि नियम खारेज भएकाले रकम फिर्ता गरिने जनाएको छ । निजी विद्यालय सञ्चालक, अभिभावक तथा विभिन्न सरोकारवालाले समता शुल्क संविधानविपरीत र अव्यावहारिक भएको भन्दै विरोध गर्दै आएका थिए।
सरकारी तथ्यांकअनुसार निजी विद्यालयमा अध्ययनरत करिब २६ लाख ५७ हजार विद्यार्थीका अभिभावक यस निर्णयबाट प्रत्यक्ष राहत पाउने भएका छन् ।
