सप्तरी, ४ असार । मुक्त हरवा–चरवा समुदायको श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्दै मर्यादित रोजगार, समान कामका लागि समान ज्याला तथा सम्मानजनक पुनःस्थापनाको मागसहित सप्तरी जिल्लाका १८ वटै स्थानीय तहमा आज एकसाथ व्यापक जनप्रदर्शन सम्पन्न भएको छ।
“हरवा–चरवा प्रथाको अन्त्य गरौं, न्यायपूर्ण श्रम सम्बन्ध कायम गरौं” भन्ने मूल नारासहित आयोजना गरिएको प्रदर्शनमा मुक्त हरवा–चरवा समुदायका सदस्य, नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो। मुक्त हरवा–चरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय महासचिव लागिन्द्र सदाका अनुसार जिल्लाभर आयोजित कार्यक्रममा करिब १० हजारभन्दा बढी व्यक्तिको सहभागिता रहेको थियो।
राजविराज, हनुमाननगर कंकालिनी, कञ्चनरूप, खडक, डाक्नेश्वरी, सप्तकोशी, सुरुङ्गा, शम्भुनाथ र बोदेबरसाइन नगरपालिका तथा अग्निसाइर कृष्णासवरन, बलान–बिहुल, राजगढ, विष्णुपुर, छिन्नमस्ता, महादेवा, रुपनी, तिलाठी कोईलाडी र तिरहुत गाउँपालिकामा एकै समयमा सुरु भएको प्रदर्शन र्यालीपश्चात् कोणसभामा परिणत भएको थियो। कार्यक्रमको अन्त्यमा सम्बन्धित पालिकाका प्रमुखहरूलाई सात बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइएको थियो।
ध्यानाकर्षणपत्रमार्फत मुक्त हरवा–चरवाको तथ्याङ्क संकलन, प्रमाणीकरण तथा परिचयपत्र वितरण प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न, पुनःस्थापना तथा अधिकार सुनिश्चितताका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गर्न, सीप विकास, उद्यमशीलता, कृषि तथा जीविकोपार्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तथा सम्मानजनक आवास, भूमि र सुरक्षित बसोबासको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ। साथै स्थानीय सरकारका नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा मुक्त हरवा–चरवा समुदायलाई प्राथमिकतामा राख्दै सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा श्रम अधिकारसम्बन्धी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आग्रह गरिएको छ।
मुक्त हरवा–चरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष दशनलाल मण्डलले मुक्त हरवा–चरवा समुदायको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी राज्यका सेवा तथा अवसरमा पहुँच सुनिश्चित गर्न तथ्याङ्क व्यवस्थापन र परिचयपत्र वितरण कार्य तत्काल सुरु गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पुनःस्थापना, जीविकोपार्जन, सामाजिक सुरक्षा, सीप विकास तथा आवास कार्यक्रमका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।
द फ्रिडम फण्डका जनवकालत सल्लाहकार वालाराम भट्टराईले मुक्त हरवा–चरवा परिवारको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि सीपमूलक तालिम, कृषि तथा पशुपालन सहयोग, स्वरोजगार तथा सामाजिक उद्यमशीलता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भूमिहीन तथा आवासविहीन परिवारका लागि भूमि तथा सुरक्षित आवासको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न स्थानीय सरकार र सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
राष्ट्रिय दलित नेटवर्क (RDN) नेपालका कार्यकारी निर्देशक हुकुम सार्कीले गरिबी न्यूनीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा तथा समावेशी विकाससँग सम्बन्धित सबै कार्यक्रमहरूमा मुक्त हरवा–चरवा समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता र प्राथमिक पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले विशेषगरी विपन्न परिवारका बालबालिकाको शिक्षा, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य बीमा, पोषण तथा सामाजिक सुरक्षामा पहुँच विस्तार गर्न लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
नेपाल सरकारले २०७९ साउन २ गते हरवा–चरवा प्रथाको औपचारिक अन्त्य तथा मुक्तिको घोषणा गरेपछि समुदायको सम्मानजनक पुनःस्थापना, जीविकोपार्जन र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी राज्यका सबै तहका सरकारमाथि आएको छ। तथापि, मुक्तिको घोषणा भएको चार वर्ष नजिक पुग्दा पनि मधेश प्रदेशका आठ जिल्लामा रहेका एक लाखभन्दा बढी मुक्त हरवा–चरवा समुदायका लागि पुनःस्थापनाको प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन। अधिकांश परिवार अझै भूमि, आवास, स्थायी रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित रहँदै आएका छन्।
नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, रोजगारीको अधिकार, सामाजिक न्याय तथा समानताको अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारको सक्रिय भूमिका अपरिहार्य रहेको सहभागीहरूले जोड दिएका छन्।
