जनकपुर, ६ जेठ । मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि ल्याएको ४३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये दलित समुदायको समग्र विकासका लागि केवल ३५ करोड रुपैयाँ अर्थात् ०.७९ प्रतिशत मात्र विनियोजन गरिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।
दलित विकास समिति मधेश प्रदेशले बुधबार आयोजना गरेको दलित समुदायका लागि क्रियाशील संघसंस्थासँग अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा यस्तो जानकारी दिइएको हो ।
कार्यक्रममा दलित अभियन्ता तथा वरिष्ठ पत्रकार भोला पासमान ले डिजिटल प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै मधेशमा दलित समुदायको जनसंख्या १८ प्रतिशतभन्दा बढी भए पनि राज्यको नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी नहुँदा अपेक्षित विकास हुन नसकेको बताए ।
प्रतिवेदनअनुसार दलित समुदायका लागि छुट्याइएको बजेटमध्ये मठ–मन्दिर निर्माणमा ८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ, छात्रवृत्ति तथा लोकसेवा तयारी कक्षाका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ, दलित आवास कार्यक्रमका लागि ११ करोड ३५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
बाँकी रकम धर्मशाला निर्माण, खेलकुद, विपद् व्यवस्थापन तथा सीपमूलक तालिमलगायत शीर्षकमा खर्च गरिने उल्लेख गरिएको छ । समितिका उपाध्यक्ष जितेन्द्र पासमानको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सचिव सुशिल कुमार साहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आवश्यक योजना तथा कार्यक्रम नीति निर्माणमा समावेश गर्न सरोकारवालालाई आग्रह गरे ।
उनले विगतका कमजोरी सुधार गर्दै दलित सशक्तीकरण ऐनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष कैलास दासले दलित समुदायका वास्तविक समस्या पहिचान गरी समाधानमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
उनले दलित समुदाय अझै पनि विभेद, हिंसा, शोषण तथा मानसिक यातनाबाट प्रभावित भइरहेको उल्लेख गर्दै संवैधानिक अधिकारबारे जनचेतना फैलाउन सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए ।
अन्तरक्रियामा सहभागी विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तथा कार्यक्रमसम्बन्धी सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रममा कलाकार राजेश सक्सेना, सरस्वती मण्डल, पत्रकार कुलदीप दास प्रेम लगायतले पनि धारणा राखेका थिए ।
कार्यक्रमबाट संकलित सुझाव तथा प्रतिवेदन नीति तथा योजना निर्माण प्रक्रियामा समावेशका लागि सम्बन्धित निकायमा बुझाइने समितिले जनाएको छ ।
