काठमाडौँ, २ फाल्गुन । चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को अर्धवार्षिक अवधिसम्म लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेपछि सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले माघ २७ गते परिपत्र जारी गर्दै तेस्रो किस्ताबापतको अनुदान घटाउन सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
परिपत्रअनुसार पुस मसान्तसम्म लक्ष्यको ८१.७५ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएकाले तेस्रो किस्ताको २५ प्रतिशतमध्ये २०.४३ प्रतिशत मात्र हस्तान्तरण गरिनेछ ।
अर्थ मन्त्रालयले यसअघि नै राजस्व संकलनको अनुपातका आधारमा तेस्रो र चौथो किस्ता निर्धारण हुने मार्गदर्शन जारी गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ३३ अर्बभन्दा बढी राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएको भए पनि पुस मसान्तसम्म करिब ३८ प्रतिशत मात्र संकलन भएको छ ।
राजस्व लक्ष्य पूरा नहुँदा अनुदान कटौती गरिएको हो । गत आर्थिक वर्षमा पनि यस्तै कटौती हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहले असन्तुष्टि जनाएका थिए। त्यसबेला विरोधपछि अनुदान रकम केही बढाइएको थियो तर अन्तिम किस्तासमेत कटौती भएको थियो ।
