एजेन्सी । म्यानमारमा सैन्य शासन स्थापना भएका चार वर्षपछि आज आइतवार पहिलो पटक आम निर्वाचन सुरु भएका छन् ।
सन् २०२१ मा नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता आङ सान सुकीको निर्वाचित सरकारलाई हटाउँदै सेनाले सत्ता कब्जा गरेपछि यो निर्वाचन आयोजना गरिएको हो । सैन्य नेतृत्वको पहलमा भइरहेको यस निर्वाचनलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा व्यापक विवाद देखिएको छ ।
देशभर रहेका ३३० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये करिब एक तिहाइ क्षेत्रमा मात्र मतदान भइरहेको छ । जारी गृहयुद्ध र असुरक्षाका कारण ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान पूर्ण रूपमा रद्द गरिएको छ भने करिब २० प्रतिशत नागरिक मतदान प्रक्रियाबाट बाहिरिएका छन् ।
निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै प्रमुख सहरहरूमा कडा सुरक्षा व्यवस्था अपनाइएको छ । यस पटक पहिलो पटक इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन प्रयोगमा ल्याइएको जनाइएको छ ।
तर संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले यो चुनावलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष नभएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । आङ सान सुकी नेतृत्वको नेशनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) पार्टीलाई विघटन गरिएकाले मतपत्रमा सेनासँग निकट रहेका दलहरूको मात्र वर्चस्व देखिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार मतदान केन्द्रहरूमा युवाहरूको सहभागिता अत्यन्त न्यून देखिएको छ भने मुख्यतः मध्यम उमेर समूहका मतदाताहरू मात्र उपस्थित छन् । सैन्य प्रमुख मिन आङ ह्लाइङले यस निर्वाचनलाई शान्ति स्थापना र आर्थिक पुनरुत्थानतर्फको नयाँ सुरुवातको रूपमा प्रस्तुत गरे पनि म्यानमारको समाज अझै गहिरो रूपमा विभाजित देखिन्छ ।
सन् २०२१ को सैन्य कुयता जारी हिंसात्मक द्वन्द्वमा ९० हजारभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ भने लाखौँ नागरिक विस्थापित भएका छन् । निर्वाचनको दोस्रो चरण आगामी जनवरी ११ र २५ तारिखमा हुने बताए ।
