काठमाडौं, २७ कार्तिक । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विश्वविद्यालयको कुलपतिबाट प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने तयारी थालेको छ ।
मन्त्रालयले यो व्यवस्था परिवर्तन गर्न अध्यादेश ल्याउने गृहकार्य गरिरहेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले विगतमा प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति राख्दा विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको र स्वायत्तता कमजोर भएको बताउँदै अब अध्यक्षगत प्रणालीमा जाने तयारी भइरहेको बताए ।
शिक्षाविद्हरू—विद्यानाथ कोइराला, केदारभक्त माथेमा, बालचन्द्र लुइँटेललगायतले पनि प्रधानमन्त्री कुलपति हुँदा राजनीति र हस्तक्षेप बढ्ने भन्दै यो व्यवस्था हटाउन माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
पूर्वउपकुलपतिहरू धर्मकान्त बास्कोटा, केशरजंग बराल, नन्दकिशोर सिंहलगायतले प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताले विश्वविद्यालयका बैठक, नीति र योजना प्रभावित भएको र उपकुलपतिहरू काम गर्न नसकेको अनुभव सुनाएका छन् ।
शिक्षाविद्हरूका अनुसार विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न ऐन संशोधन गरेर प्राज्ञिक नेतृत्व स्थापना गर्न जरुरी छ ।
हाल देशभर ११ वटा केन्द्रीय र ७ वटा प्रदेश विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन्, जहाँ प्रधानमन्त्री र प्रदेश प्रमुख क्रमशः कुलपति हुने व्यवस्था छ ।
