काठमाडौं, १७ भदौ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको वैधानिकतासम्बन्धी मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरेका छन् ।
न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्रीलाई प्राप्त समर्थनसम्बन्धी कागजातहरू माग गर्ने र सो विषयलाई अग्राधिकारसहित पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले दायर गरेको रिटमा सरकारमा सहभागी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन फिर्ता लिइसकेको र प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक प्रावधानअनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएको कारण ओली नेतृत्वको सरकार वैधानिक नभएको दाबी गरिएको छ ।
यस मुद्दामा निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले मंगलबार बहस गरेका थिए । सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने २८ असार २०८१ को पत्र, प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदा सहयोग गर्ने दलहरू — नागरिक उन्मुक्ति र जसपाको समर्थनसम्बन्धी पत्रसहितका कागजात पेस गर्न आदेश गरेको छ ।
