काठमाडौं, १६ भदौ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठविरुद्ध अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।
उनले न्यायालयको स्वतन्त्रता र निर्णयप्रक्रियामाथि सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गरेपछि सो मुद्दा दर्ता भएको हो । श्रेष्ठले केही समयअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा न्यायालयका फैसलाहरूप्रति प्रश्न उठाउँदै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
सो अभिव्यक्तिलाई न्यायालयको गरिमा र स्वतन्त्रतामाथिको हमलाका रूपमा लिइएको भन्दै कानुनी कारबाहीका लागि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेश गरिएको हो ।
यसअघि पनि प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीशदेखि नागरिक अभियन्तासम्मले न्यायालयप्रति व्यक्त गरेका धारणा र टिप्पणीका कारण अवहेलना मुद्दामा तानिएको इतिहास रहेको छ ।
तर, पछिल्ला वर्षहरूमा यस्ता मुद्दामा अदालतले कसैलाई दोषी ठहर गरेको उदाहरण भने देखिएको छैन । कानुन व्यवसायीहरूको धारणा अनुसार, सार्वजनिक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक भित्र पर्ने भए पनि अदालतको कार्यक्षमता र विश्वसनीयतामा आँच पु¥याउने अभिव्यक्ति दिए अवहेलना मुद्दामा फस्ने जोखिम उच्च हुने गर्छ ।
