जनकपुर, १५ भदौ । संविधान जारी भएको दस वर्ष पूरा भइसकेको सन्दर्भमा, संविधानको मूल भावना जोगाउँदै आवश्यक संशोधनको माग देशका विभिन्न तहमा उठ्न थालेको छ ।
नेशनल लेजिस्लेटिभ एकेडमी काठमाडौंको आयोजनामा जनकपुरमा संविधान कार्यान्वयनका दश वर्षको समीक्षा : उपलब्धि,समस्यातथा चुनौती र सुझाव विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा संविधान संशोधनको आवश्यकता र यसको कार्यान्वयनसम्बन्धी विविध पक्षहरूबारे गम्भीर छलफल गरिएको छ ।
कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले संविधानले समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व लगायतका महत्वपूर्ण विषय समेटे पनि व्यवहारिक कार्यान्वयनमा अझै कमजोरी रहेको बताउँदै आएका छन् । उनीहरूले संविधान संशोधनलाई आवेगको विषय नभइ विवेकपूर्ण र मूल भावनालाई अक्षुण्ण राख्ने गरी अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
मधेश प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रहरी समायोजन आजसम्म नभएको उल्लेख गर्दै संविधान कार्यान्वयनको गति सुस्त रहेको टिप्पणी गरे । उनले सागरनाथ वन परियोजना जोगाउन प्रदेश सरकारले दायर गरेको रिटको निर्णय अझै आउन नसकेको र त्यसका कारण तस्करी बढेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाली काँग्रेसका नेता रामसरोज यादवले सङ्घीयताको प्रभाव गाउँघरमा देखिए पनि संविधानका मूल मर्मलाई व्यवहारमा उतार्न अझै कठिनाई रहेको बताउनुभयो । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रमुख सचेतक रामअशिष यादवले संविधान कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू नै इमानदार हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो । 
नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक कुमरकान्त झाले संविधानले समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गरेको भए पनि अधिकारको उचित वितरण अझै हुन नसकेको बताउनुभयो । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक रत्नेश्वरलाल गाइत, बेची, लुङ्गेलीले संविधान कार्यान्वयनमा नेतृत्व तहबाट इमानदार प्रयासको आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
गाउँपालिका महासङ्घका प्रदेश अध्यक्ष जवाहरलाल यादवले संघीयता संविधानको विशेषता भए पनि स्थानीय तहमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै गएको र यसलाई दलविहीन बनाउनु अहिलेको आवश्यकता भएको बताउनुभयो । योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. सुरेन्द्र लाभले निर्वाचन प्रणालीको सुधारका लागि संविधान संशोधन अपरिहार्य रहेको बताउँदै यस सम्बन्धमा दलहरूबीच सैद्धान्तिक सहमति बन्न थालेको धारणा राख्नुभयो । 
कार्यक्रममा सङ्घीय सांसद खिमलाल देवकोटा, एकेडेमीका पूर्व सभापति परशुराम मेघी गुरुङ , सदस्य कृष्णप्रसाद सापकोटा, अधिवक्ता रेखा झा, तथा नीति तथा योजना आयोगकी सदस्य डा. रिना यादवले पनि आ–आफ्नो धारणा राख्दै संविधान संशोधन सन्तुलित र आवश्यक भएको बताउनुभयो । 
कार्यक्रमको अध्यक्षता परशुराम मेघी गुरुङले गर्नुभएको थियो । उहाँले संविधानमा समय सापेक्ष परिमार्जन आवश्यक भए पनि यसले संविधानको आत्मालाई क्षति पुर्याउनु हुँदैन भन्ने निष्कर्ष दिनुभयो ।
