काठमाडौं, २१ फागुन । सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ स्वीकृत भएको छ । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकले अध्यादेश बहुमतले स्वीकृत गरेको हो ।
अध्यादेशमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद भानुभक्त जोशीले अस्वीकारको सूचना प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अध्यादेश स्वीकृतको प्रस्ताव राखेका थिए । जुन बहुमतले स्वीकृत भएको हो ।
अध्यादेश माघ १८ गते संसद्मा पेस भएको थियो भने यससँगै सरकारले ६ वटा अध्यादेश पेस गरेको थियो । माघ २४ गतेको बैठकको कार्यसूचीबाट हटाइएको अध्यादेश ३३ दिनपछि स्वीकृत भएको छ ।
