काठमाडौं, २३ असोज । अनुमति नलिई घरजग्गाको कारोबार गर्नेहरुलाई अब ६ महिना सजाय हुने भएको छ ।
यसअघि घरजग्गा व्यवसाय र कारोबारका लागि कुनै अनुमतिपत्रको व्यवस्था नभएकोमा मालपोत ऐन २०३४ संशोधनमार्फत अनुमति पत्रको व्यवस्थालाई अनिवार्य गर्न लागिएको छन ।
सरकारले पेश गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सरोकार राख्ने केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकलाई संसदको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गतको उपसमितिले विधेयकको प्रतिवेदन मूल समितिमा पेश गरेको हो ।
प्रतिवेदनमा रहेको मालपोत ऐन सम्बन्धी परिमार्जित व्यवस्थामा अनुमति विपरीत घरजग्गाको कारोबार गरे कैद र जरिवानाको व्यवस्था छ ।
अनुमति नलिई घरजग्गा कारोबार गर्नेलाई २५ लाख रुपैयाँ जरिवाना, ६ महिना कैद वा दुवै सजायँ हुने व्यवस्था थपिएको छन ।यसअघि त्यस्तो काममा संलग्नलाई १० लाखसम्म जरिवानाको प्रस्ताव मात्रै थियो । यस्तो मुद्दा सरकारवादी हुने भनी यसअघिकै विधेयकमा परिकल्पना छन ।
घरजग्गा कारोबारमा अनुमतिपत्र लिने व्यवस्था सरकारले तोकेको ठाँउमा मात्रै लागू हुनेछ । त्यहाँ पनि तोकेको सीमाभन्दा बढी कारोबार गर्नेहरुलाई मात्रै अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको हो । घरजग्गा कारोबारीले दिएको निवेदनका आधारमा पाउने अनुमतिपत्र ५ वर्षका लागि हुनेछ ।
