प्रदीप कुमार दास
रौतहट १४ माघ । नेपालको सँविधानले लोकतान्त्रमा सबैको सामानजनक सहभागिताका लागि विभिन्न जातजातिहरु,वर्गहरुलाई निर्वाचन प्रकृयामा सहभागि हुन नसक्ने भएकाले आरक्षणको कानुन ल्याएको छ । तर सो आरक्षण चुनावका वेलाहरुमा पदमा मात्र सिमित रहेको देखिन्छ । नेपालमा पटकपटकको राजनीतिक परिवर्तनले महिला सहभागिता र सचेतना बढाउँदै लगे पनि निर्णायक तहमा भने संविधानले दिएको अधिकारको तुलनामा ज्यादै न्यून देखिन्छ ।
इतिहासमै पहिलोपटक नेपालले राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशको रूपमा महिलालाई पायो । यसले विश्वभर नेपाललाई फरक पहिचान पनि दियो । तर अहिले पनि निर्णय प्रक्रियामा पुरुष नै देखिएकाले यो गरिमामय इतिहास फेरि नदोहोरिने हो कि भन्ने शंका धेरैमा उठ्न थालेको छ । मधेस प्रदेशको स्थानीय तहको राजनितिमा महिलाको सहभागीता उत्साहजनक भएता पनि महिलाहरुको निर्णय प्रकृयामा एकदम न्युन देखिएको छ । पुरुष प्रधान यो प्रदेशमा महिलाहरुलाई निर्वाचन प्रकृयाहरुमा सहभागिताको लागि मात्र प्रयोग गरिएको पाईएको छ । महिलाको राजनितिक सहभागीताले अर्थपूर्ण प्रश्न उठेको छ ।
मधेश प्रदेशको राजनीतिमा महिलाहरुको सहभागीता हुँदा महिलाहरु प्रति हुने हिंसाहरु न्युनिकरण हुने,महिलाहरु प्रति हुने विभिन्न विभेदहरुका समस्याहरुको समाधान हुनुका साथै उनीहरुको अधिकार तथा अवाजहरु बलियो हुने भएकोले राजनितीमा महिलाहरुको सहभागिताको सहभागितालाई एउटा महत्वपूर्ण अर्थ बोकेको छ । संविधानले राजनीतिमा महिला सहभागिता एकतिहाइ सुनिश्चित गरे पनि कुनै न कुनै उपाय लगाएर महिला संख्या पुरयाउने प्रयासमै पार्टीहरू केन्द्रित रहेको पाइन्छ ।
स्थानीय सरकारमा महिलाहरुको सहभागीताले समस्याहरुलाई राज्य सम्म पुर्याउन मद्दत पुर्याउँछ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा ४० प्रतिशत महिला विजयी भए पनि धेरैजसो उपमेयरमा नै सीमित राखियो । स्थानिय सरकारमा प्रत्यक्ष रुपमा सहभागि भएको एक महिलाले महिलाहरुको अवाज स्थानिय सरकारसम्म पुर्याउन सक्षम रहेता पनि आफुलाई रोक लगाउने , भनेका कुराहरु नसुन्ने तथा अटेर गरेको महसुस गरिरहेको छ ।
कानुनले दिएको ठाउँमा पनि कस्ता महिलालाई पठाउनुपर्छ भन्ने जागरण अझै आइसकेको छैन। ‘म जान पाए पुग्यो। नपाए यसलाई पनि जान दिन्न’ भन्ने प्रवृत्ति हाबी भएकाले र महिलाबीच खुट्टा तान्ने संस्कारले पनि महिलालाई पछाडि पारेको देखिन्छ । स्थानीय तह निर्वाचनको हालसम्मको परिणामले प्रमुख÷अध्यक्ष र वडा अध्यक्षमा विगतको तुलनामा नगन्य मात्रामा महिला नेतृत्व बढेपनि समग्रमा महिला प्रतिनिधित्व घटेको छ ।
राजनितिकका र पनि नजानेका महिलाहरुलाई निर्वाचनका समयमा श्रीमानले चुनाव लडन नपाए पछि आफनो श्रीमतीलाई लडाउने प्रवृति पनि यहाँ व्यापक रहेका छन् । निर्वाचन पछि पदीय जिम्मेवारी वहन गर्न मधेश प्रदेशमा धेरै जसो निर्णयमा महिलाहरु मौन हुने र सबै निर्णय श्रीमानले नै लिने गरेकाले पनि निर्णय प्रकृयामा महिलाको सहभागिता न्यून रहेको पाईएको छ ।
मधेशका महिलाहरु समाजिक,आर्थिक तथा राजनितिक क्षेत्रम पुरुष भन्दा निकै पछाडि परेको र पुरुष सरह महिला पनि किन राजनितिमा सहभागि हुन सकिदैन । पुरुष प्रधान समाजमा महिलाको अवाज सुन्न नचाहने सधैं हेलाको दृष्टिकोणले मात्र हेर्ने , उनीहरुको भवना बुझ्न नचाहने यी सबै कुराहरुले महिला जनप्रतिनिधि आरक्षणमा नै सिमित रहेका छन् ।
२०७९ सालको स्थानिय तहको निर्वाचनमा वडाका तथा पालिकाको महिलाहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै विभिन्न आरक्षण कोटाबाट निर्वाचित भएका महिलाहरु निर्वाचन पश्चात महिला जनप्रतिनिधिको रुपमा पदिय जिम्मेवारी पाएपछि अनुभवको अभाव कारण जनताको काम गर्न र गराउन समस्याहरु देखिन थाल्यो ।
सोही क्रममा महिला जनप्रतिनिधिहरुको क्षमता विकासका लागि माण्डवी सँस्थाको सहजिकरणमा, आईफिएस नेपालको प्राविधिक सहयोगमा, स्विस सरकार र अस्ट्रेलियन सरकारको आर्थिक सहयोग मधेस प्रदेशका ५ वटा जिल्लाहरु रौतहट,बारा,सर्लाही,महोतरी र धनुषाका २८ वटा पालिकामा महिला नेतृत्व कार्यक्रम (शी लिड्स) संचालन हुदै आएको छ ।
त्यस अन्तर्गत रौतहट जिल्लाका ६ वटा नगरपालिकाहरु गौर,चन्द्रपुर,गरुडा,बौधीमाई,वृन्दावन र गढीमाई नगरपालिकामा सो कार्यक्रम सँचालित छन् । महिला नेतृत्व कार्यक्रम संचालन भइरहेको पालिकाहरुमा निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिहरुको नेतृत्व क्षमतामा वृद्धि भएको पाईएको छ । लैङ्गिक हिंसा मुक्त समाजको निर्माण, राजनितिकमा महिलाहरुको सामानता बारे महिला जनप्रतिनिधिहरुले विभिन्न सरोकारवालहरुसंग अन्तरक्रिया तथा छलफल गर्दै आइरहेका छन् ।
सरकारी तथा गैरसकारी संस्थहरुले संचालन गरेको विभिन्न क्षमता विकासको तालिमहरुले महिला नेतृत्वको क्षेत्रमा थप उर्जा प्राप्त भएको देखिएको छ । म आफू पनि विभिन्न तालिममा सहभागि भई एउटा सक्षम महिला नेतृत्व कर्ताको रुपमा अगाडि आएको एकजना महिला जनप्रतिनिधले बताउनुभयो ।
महिलाको समस्या तथा हुने महिला प्रति हुने लैङ्गिक भेदभाव,हिंसा, समानताका बारेमा पनि महिला जनप्रतिनिधिहरु वकालत गर्न थालेका छन् । माण्डवी संस्थाले दिएको चरणबद्ध रुपमा क्षमता अविबृद्धिका तालिम र त्यसबाट सिकेका कुराहरु आफुहरुमा नयाँ उर्जा थपिएको र काम गर्न समेत धेरै सहयोग मिलेको गरुडा नगरपालिकाको महिला जनप्रतिनिधि पुनम रामले यस्ता क्षमता विकासका तालिम प्रदान गरिदिने माण्डवी संस्थालाई महिला जनप्रतिनिधिहरुको तर्फबाट धन्यवाद दिईन ।
