काठमाडौं : ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कार्यक्रमका तत्कालीन सहिवसहितविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले उक्त अभियानअन्तर्गत छात्राहरुलाई साइकल दिने अभियान सञ्चालन गरेका थिए। साइकल खरिदमा अनियमितता भएको सूचनापछि केही समयअघि आयोगको टोलीले मुख्य मन्त्रीको कार्यालयमा छापासमेत मारेको थियो।
आयोगले मुख्यमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव यमप्रसाद भुसाल, सीडीई भगवान झा, सहलेखापाल राजाराम मण्डल, शाखा अधिकृत राम स्वार्थ महतो, खरिदार जित मोहन कुमार दास र ओम सत्य साई प्रालिकी प्रबन्ध निर्देशक रेनु अग्रवालविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
उनीहरुसँग जनही १० करोड ३३ लाख ७५८ रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै हदैसम्मको सजायको माग आयोगले गरेको छ।
‘भुसालको हकमा बोलपत्र नं. OCMCMS2/NCB/GOODS/077/78-01 बाट लेडिज साइकल खरिद कार्यको लागि अधिकार प्रत्यायोजन गरी निज यस खरिदसम्बन्धी कार्यको प्रमुख जिम्मेवार अधिकारी भएकोमा खरिद कार्यको सुरुवातदेखि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, ऐ. नियमावली, २०६४ र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (PPMO) को निर्देशिका (Guideline) मा भएका प्रावधानको पालना नगरी सम्झौता अनुसार अम्बिका (Ambika) ब्राण्डका साइकल आपूर्ति हुनुपर्नेमा सम्झौता बिपरीतका ब्राण्ड नखुलेका कमसल तथा गुणस्तरहिन लेडिज साइकलको आपूर्ति स्वीकार गरी भुक्तानीसमेत गरिसकेकोले प्रदेश सरकारलाई रु.१०,३३,००,७५८।- हानिनोक्सानी गरेको पुष्टि हुन आएको हुँदा निज याम प्रसाद भुसालले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ञ) बमोजिमको कसुर गरी प्रदेश सरकारलाई गैरकानूनी हानी पुर्याएको देखिएकोले निजलाई बिगो रु.१०,३३,००७५८।- (अक्षरेपी दश करोड तेत्तिस लाख सात सय अन्ठाउन्न रुपैयाँ) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद सजाय र बिगोबमोजिम जरिवाना गरी ऐ. ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम बिगो समेत असुल उपर हुन एवं निज प्रदेश सचिव याम प्रसाद भुसालले प्रमाणित गरेको भण्डार दाखिला प्रतिवेदन गलत तवरबाट तयार गरिएको गलत लिखत भएकोले संझौताबमोजिमको साइकल प्राप्त हुनुपर्नेमा ब्राण्ड नखुलेका साइकल स्वीकार गरी गलत स्टोर दाखिला तयार गरी भुक्तानी समेत भएको देखिएकोले निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ अनुसारको थप कसुर समेत गरेको देखिएको हुँदा निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ बमोजिम समेत कैद सजाय र जरिवाना गर्ने मागदावी लिइएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
