जनकपुरधाम,२६ चैत्र । मधेश प्रदेशका भूमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री माननीय ई. बसन्त कुशवाहाको विशेष पहलमा आर्थिक बर्ष २०८०÷८१ मा मधेश प्रदेशका लागी कृषिमा आवश्यक ठुला परियोजना तथा कार्यक्रमका लागी संघीय मन्त्रालय मार्फÞत बजेट विनियोजनका लागी सबै सरोकारवालाहरु संग छलफल सम्पन्न भएको छ ।
सो बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डॉ. जयकान्त राउत, कृषि तथा अर्थ मन्त्रालयका सम्बन्धित प्रमुख पदाधिकारीहरु सहभागी भएका थिए ।
त्यस बैठकमा आगामी आर्थिक बर्षमा मधेश प्रदेशका लागी निम्न योजना तथा कार्यक्रमहरु समावेश गर्ने छलफल भएको छ ।
– हरेक वार्ड (१,२७०) मा थप जैविक मलखाद उद्योग स्थापना
– हरेक पालिका (१३६) मा साना कृषि बजार ब्यवस्थापन
– हरेक निर्वाचन क्षेत्र (३२) मा ठुला कृषि बजार ब्यवस्थापन
– हरेक निर्वाचन क्षेत्र (३२) मा ५०० टन माथीको कोल्ड स्टोर स्थापना
– हरेक निर्वाचन क्षेत्र (३२) मा कृषि औजार कस्टम हायरिंग सेण्टर
– हरेक जिल्ला (८) मा कृषि पर्यटन (ब्नचय – तयगचष्कm) का लागी पूर्वधार बिकास
– हरेक जिल्ला (८) मा घुम्ती कयष् ितभकत बिद
– हरेक जिल्ला (८) मा घुम्ती ख्भत ब्mदगबिलअभ
– किसान कार्ड तथा किसान पेन्शनको ब्यवस्थापन
– सुलभ तथा सहुलियत ऋणको ब्यवस्थापन
– वालीनाली तथा पशु पंछीको बीमा
– कृषि बिधुतीकरण, सिचाई तथा निःशुल्क कृषि मीटर
– खेती प्रणालीलाई कबतभििष्तभ÷ मष्नष्तब िष्mबनष्लन कथकतझ संग जोड़ने
– मधेश प्रदेशका कृषि उत्पादनका लागी काठमाण्डौ उपत्यकाभित्र बजार क्षेत्र निर्माण
उपरोक्त कार्यक्रम लगायत कृषिमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसंग समन्वय गरी आगामी योजनाहरु परिचालन गर्ने छलफलका साथ बैठक सम्पन्न भएको थियो ।
