काठमाडौं, १६ कात्तिक । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने सरकारको योजना अघि बढेको बताएका छन्। उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मअनुसार राज्यका सेवा नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्याउन यस्तो व्यवस्था गरिएको बताएका हुन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्री शाहले हालसम्म ३३ वटा स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिएका छन्।
सरकारको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची अन्तर्गत बाँकी सबै स्थानीय तहमा पनि आगामी एक महिनाभित्र जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको उनले उल्लेख गरेका छन्।
यस व्यवस्थाले नागरिकलाई जग्गासम्बन्धी कामका लागि टाढाका कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने र स्थानीय तहले आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार प्रयोग गर्न पाउने सरकारको विश्वास छ।
