काठमाडौँ, १५ कार्तिक । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकसहित लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिइरहेका दलित समुदायका प्रतिनिधिलाई आन्दोलन स्थगित गरी वार्ता र संवादमा आउन आग्रह गरेको छ।
मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै दलित समुदायका मागप्रति सरकार संवेदनशील रहेको जनाउँदै जातीय विभेद तथा छुवाछूत अन्त्यका लागि आवश्यक कानुनी र नीतिगत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार दलित समुदायको अधिकार र विकाससम्बन्धी विधेयक, २०८३ को मस्यौदा तयार गरी कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। प्रस्तावित विधेयकमा दलित विकास प्राधिकरण गठन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा आर्थिक सशक्तीकरणका विषय समेटिएका छन्।
त्यस्तै, ऐतिहासिक रूपमा बहिष्करणमा परेका समुदायका लागि सुधारमुखी कार्यक्रम सम्बन्धी अवधारणापत्र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसमा निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा, विशेष छात्रवृत्ति, सुरक्षित आवास, भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र राज्यका निकायमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व बढाउने कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ।
मन्त्रालयले दलितको परिभाषा तथा थर सूचीकरणसम्बन्धी निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको र दलित ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा बालबालिकाको पोषण भत्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको पनि जनाएको छ।
जातीय विभेदका घटनामा प्रभावकारी अनुसन्धान र कारबाहीका लागि प्रहरीसँग समन्वय गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले दलित सहायता कक्षलाई थप सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
आन्दोलनरत पक्षका मागमध्ये कतिपय विषय विधेयक र स्वीकृत अवधारणापत्रमा समेटिएको जनाउँदै बाँकी मागको औचित्य र कार्यान्वयन सम्भावनाका आधारमा सम्बोधन गर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ।
मन्त्रालयले शान्तिपूर्ण आन्दोलन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै धर्ना अन्त्य गरी रचनात्मक छलफलमार्फत समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको छ।
