काठमाडौं, २९ असोज । भारतको सर्वोच्च अदालतले धर्म परिवर्तन गरेपछि पहिलेको जातीय पहिचानका आधारमा आरक्षण सुविधा दाबी गर्न नसकिने फैसला गरेको छ ।
अदालतले हिन्दु सामाजिक व्यवस्थामा जातीय आधारमा पिछडिएको वर्ग वा अनुसूचित जातिमा पर्ने व्यक्तिले अर्को धर्म अपनाएपछि सोही पहिचानका आधारमा आरक्षणको लाभ लिन नपाउने कानुनी व्याख्या गरेको हो ।
तमिलनाडुमा धर्म परिवर्तन गरी मुस्लिम बनेका व्यक्तिलाई आरक्षण सुविधा उपलब्ध गराउने राज्य सरकारको निर्णयसँग सम्बन्धित मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले मद्रास उच्च अदालतको फैसला सदर गरेको हो । मद्रास उच्च अदालतले धर्म परिवर्तन गरेका व्यक्तिलाई आरक्षण दिने सरकारको निर्णय बदर गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतमा उक्त विषयलाई लिएर दायर गरिएको याचिकामाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले संविधानका प्रावधान र आरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई आधार बनाएको हो ।
अदालतको फैसलाले धर्म परिवर्तन र जातीय आरक्षणबीचको सम्बन्धबारे भारतमा चलिरहेको कानुनी बहसलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ । फैसलाको मुख्य आधार हिन्दु सामाजिक व्यवस्थामा जातका कारण उत्पन्न हुने सामाजिक विभेद र पछौटेपनसँग सम्बन्धित छ ।
अदालतको व्याख्याअनुसार, जातीय व्यवस्थाका कारण कुनै समुदायले भोग्दै आएको सामाजिक अवस्थालाई धर्म परिवर्तन गरेपछि स्वत अर्को धर्ममा पनि उही रूपमा लागू भएको मान्न सकिँदैन ।
त्यसैले पहिले कुनै जातीय समूहमा आबद्ध रहेको आधारमा मात्रै धर्म परिवर्तनपछि पनि आरक्षण सुविधा निरन्तर पाउन सकिने दाबी स्वीकार्य नहुने ठहर गरिएको हो ।
भारतमा आरक्षण व्यवस्था ऐतिहासिक रूपमा सामाजिक विभेद, बहिष्करण र अवसरको असमानता भोगेका समुदायलाई शिक्षा, रोजगारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा प्रतिनिधित्वको अवसर उपलब्ध गराउने उद्देश्यसँग जोडिएको छ ।
