काठमाडौँ, ९ असोज । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जलवायु न्याय केवल आर्थिक सहयोगको विषय नभई वितरणात्मक र प्रक्रियागत न्यायसँग जोडिएको विषय भएको बताएका छन्।
शुक्रबार बिहान संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित संकटको लागत कसले बेहोर्ने र निर्णय प्रक्रियामा कसको आवाज सुनिने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण रहेको बताए।
उनले भने, “जलवायु न्याय केवल पैसाको विषय होइन। यो वितरणात्मक न्यायको विषय हो, अर्थात् यसको लागत कसले बेहोर्छ भन्ने प्रश्न हो।”
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु न्याय प्रक्रियागत न्यायसँग पनि सम्बन्धित रहेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी निर्णय र संवादमा हिमाली समुदाय, साना टापु राष्ट्र, भूपरिवेष्टित तथा अति कम विकसित देशका साथै अझै जन्मिन बाँकी पुस्ताको भविष्यलाई समान महत्व दिन आवश्यक छ।
उनले जलवायु संकटबाट प्रभावित समुदायको आवाज विश्वस्तरमा प्रभावकारी रूपमा सुनिनुपर्नेमा जोड दिए।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले जलवायु न्यायका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय संवादलाई अघि बढाउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।
भोलिदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघमै आयोजना हुने ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ साइड इभेन्टमार्फत नेपालले यससम्बन्धी संवादको नेतृत्व गर्न सहयोग गर्न तयार रहेको उनले बताए।
