काठमाडौं, ५ असोज । प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३ पारित गरेको छ। सोमबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले प्रस्तुत गरेको विधेयक सभाबाट पारित भएको हो।
विधेयकले विद्यार्थीमा देशप्रेम, अनुशासन, नेतृत्व, राष्ट्रिय एकता र स्वयंसेवाको भावना विकास गर्ने उद्देश्य राखेको छ। राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार विद्यार्थीबाहेक अन्य नेपाली नागरिकलाई समेत तालिम दिन र तालिमप्राप्त व्यक्तिलाई स्वयंसेवकका रूपमा राष्ट्रसेवामा परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
संसदीय समितिले मूल विधेयकमा रहेको बहालवाला सैनिक अधिकारीबाटै तालिम दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हटाएको छ। अब सैन्य अधिकारीबाहेक सम्बन्धित क्षेत्रका दक्ष व्यक्तिलाई पनि प्रशिक्षक बनाउन सकिने आधार बनेको छ। यद्यपि प्रशिक्षक छनोटमा नेपाली सेनाको भूमिका रहनेछ।
संशोधित विधेयकअनुसार राष्ट्रिय सेवा दलका महानिर्देशक अवकाशप्राप्त उपरथी हुनेछन्। प्रधानसेनापतिले तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने र सरकारले तीमध्ये एक जनालाई नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले तालिमप्राप्त स्वयंसेवकलाई राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार परिचालन गर्न सक्नेछ। यस्तो परिचालनपछि संघीय संसद्का दुवै सदनलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ।
प्रतिनिधिसभामा १३ समूहबाट ७८ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका थिए। समितिको प्रतिवेदनसहित विधेयक पारित भएपछि अब यो राष्ट्रिय सभामा जानेछ।
