काठमाडौँ, ३० भदौ । गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट विचौलियामुक्त, छिटोछरिटो र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न पाँचबुँदे परिपत्र जारी गरेको छ।
परिपत्रमार्फत सरकारी कार्यालय आसपास सेवाग्राहीसँग गैरकानुनी रूपमा रकम असुल्ने व्यक्तिमाथि निगरानी गरी कानुनी कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको छ।
साथै अपाङ्गता भएका तथा अशक्त व्यक्ति, गर्भवती, साना बच्चा भएका महिला, ज्येष्ठ नागरिक र टाढाबाट आएका सेवाग्राहीलाई प्राथमिकता दिन भनिएको छ।
नागरिक सहायता कक्षमार्फत निवेदन तथा फारम भर्ने, राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानीको अनलाइन फारम, फोटोकपी, स्क्यान तथा आवश्यक अभिलेख इमेलमार्फत पठाउनेजस्ता सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
त्यस्तै, सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयले सेवा र प्रक्रियासम्बन्धी सूचना वेबसाइट, सामाजिक सञ्जाललगायत माध्यमबाट नियमित सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।
