काठमाडौँ, २४ साउन । सर्वोच्च अदालतले भक्तपुरको सिपाडोलस्थित जग्गा विवादमा महत्वपूर्ण नजिर स्थापित गर्दै पर्याप्त र स्वतन्त्र प्रमाणबिना पैतृक जग्गामा हक कायम गर्न नसकिने ठहर गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले देवानी मुद्दामा ‘प्रमाणको प्रचुरता’ अर्थात् दाबी पुष्टि हुने सम्भावना ५० प्रतिशतभन्दा बढी देखिनुपर्ने सिद्धान्तलाई स्पष्ट गरेको हो ।
शिवप्रसाद भट्टराईसहित र सुशिला भट्टराईबीच भक्तपुर सिपाडोलको कित्ता नम्बर ६७० को ३–११–०–० क्षेत्रफलको जग्गामा हकदाबी विवाद थियो ।
दुवै पक्षले जग्गाधनी दामोदर भट्टराईसँग आफ्नो नाता रहेको दाबी गरे पनि ठोस र स्वतन्त्र प्रमाण पेस गर्न सकेनन् । अदालतले मुद्दा परेपछि स्थानीय तहबाट तयार गरिएका नाता प्रमाणपत्र तथा सिफारिसलाई मात्र आधार बनाएर जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न नमिल्ने ठहर गरेको छ ।
दाबी गर्ने पक्षले आफ्नो हक पुष्टि गर्ने विश्वसनीय, वस्तुगत र स्वतन्त्र प्रमाण पेस गर्नुपर्ने अदालतको भनाइ छ । सर्वोच्चले दुवै पक्षले जग्गामाथिको हक प्रमाणित गर्न नसकेपछि उक्त जग्गा ‘आपुताली’ अवस्थामा रहेको ठहर गर्दै नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको छ। फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो ।
