बुटवल, १४ साउन । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या १२ बाट घटाएर ८ मा झारेको छ ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्दै नयाँ संरचना लागू गरेको हो ।
सरकारले मितव्ययिता, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र प्रशासनिक व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालय पुनर्संरचना गरेको जनाएको छ ।
बैठकले प्रदेश कृषि सेवाका दुई वरिष्ठ अधिकृतलाई महानिर्देशक पदमा स्थायी नियुक्ति तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
अब रहने मन्त्रालयहरू (मुख्यमन्त्री कार्यालय बाहेक)
- आन्तरिक मामिला, कानून, उद्योग तथा यातायात मन्त्रालय
- आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
- कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय
- भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
- वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय
- शहरी विकास, ऊर्जा, सिंचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय
- सामाजिक विकास मन्त्रालय
- स्वास्थ्य मन्त्रालय
मुख्य परिवर्तन
- युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गाभियो।
- उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय खारेज, उद्योग तथा यातायातको जिम्मेवारी आन्तरिक मामिला, कानून मन्त्रालयमा समायोजन।
- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय शहरी विकास मन्त्रालयमा गाभियो।
- वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पर्यटन क्षेत्र थप गरी वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय बनाइयो।
