काठमाडौं, ३१ असार । सरकारले सांसदहरूलाई पुनः स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गर्दै उक्त सुविधा पुनः लागू गर्ने निर्णय गरेको हो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमका अनुसार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि सांसदहरूले शाखा अधिकृतसरह सुविधा पाउने स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्नेछन्।
यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सांसदहरूको स्वकीय सचिव राख्ने सुविधा खारेज गरेको थियो । अहिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै सो व्यवस्था पुनः ब्युँताइएको हो ।
