काठमाडौं, ३० असार । सरकारी विज्ञापन प्रकाशनका लागि सरकारले लागू गरेको एकद्वार प्रणाली सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।
मंगलबार न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन योग्य नरहेको ठहर गर्दै खारेज गर्ने आदेश दिएको हो ।
सरकारले सरकारी विज्ञापन वितरणलाई एकीकृत गर्ने उद्देश्यले लागू गरेको उक्त व्यवस्था अदालतको आदेशसँगै अब कार्यान्वयनमा नरहने भएको छ ।
