काठमाडौं, ९ असार । सरकारले संसद् अधिवेशन नरहेको समयमा जारी गरेका आठ अध्यादेशमध्ये चारवटाको भविष्य अन्योलमा परेको छ ।
ती अध्यादेशहरू हालसम्म संसद्बाट आवश्यक स्वीकृति प्राप्त गर्न नसक्दा ऐनमा रूपान्तरण हुने प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । अलपत्र परेका अध्यादेशमा सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी संशोधन अध्यादेश, विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश तथा केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश रहेका छन् ।
सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेशले ११० भन्दा बढी कानुनमा संशोधन गर्दै राजनीतिक आधारमा नियुक्त भएका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। उक्त व्यवस्थाअनुसार विभिन्न सार्वजनिक संस्थान, नियामक निकाय तथा सरकारी संस्थामा कार्यरत १५ सयभन्दा बढी राजनीतिक नियुक्ति खारेज भएका थिए।
सरकारले सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने उद्देश्यले कानुनी संशोधन गरिएको दाबी गरे पनि त्यसलाई स्थायी कानुनको रूप दिन आवश्यक प्रक्रिया भने अघि बढ्न सकेको छैन।
यता सार्वजनिक खरिद, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी तथा सहकारीसम्बन्धी चार अध्यादेश भने ऐनमा रूपान्तरण हुने प्रक्रियामा अगाडि बढेका छन्। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले यी अध्यादेशहरूलाई असार ५ गते स्वीकृत गरिसकेका छन् भने सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा दर्ता गरिसकेका छन्।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसद् अधिवेशन नभएको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश जारी गर्न सक्छ। तर अधिवेशन सुरु भएपछि ती अध्यादेश संसद्मा पेश गरी निश्चित समयभित्र ऐनमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ। गत २८ वैशाखमा संसद्मा पेश गरिएका अध्यादेशहरू ६० दिनभित्र ऐनमा परिणत हुन नसके स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ।
अध्यादेशलाई ऐन बनाउन संसद्मा सैद्धान्तिक छलफल, संशोधन प्रस्तावका लागि समय तथा दफावार छलफलजस्ता चरण पार गर्नुपर्ने भएकाले समयसीमा नजिकिँदै जाँदा स्वीकृतिसमेत नपाएका चार अध्यादेशको भविष्य थप अनिश्चित बनेको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुटाउने प्रयास जारी रहेको बताएकी छन्। सरकारलाई प्रतिनिधिसभामा पर्याप्त समर्थन भए पनि राष्ट्रिय सभामा बहुमत नहुँदा अन्य दलहरूको सहमति आवश्यक परेको र त्यसैले केही अध्यादेशको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको विश्लेषण गरिएको छ।
