काठमाडौं, असार ४ । सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोग गठनका लागि सिफारिस समितिको प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा बोल्दै कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी २० वर्षको एकीकृत विवरण तयार पार्ने काम भइरहेको जानकारी दिइन् ।
उनले संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी प्रक्रिया यथाशीघ्र टुंग्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । मन्त्री गौतमका अनुसार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि २१ करोड ९१ लाख १७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
साथै, पीडितको परिपूरणका लागि सरकारले नियमावली बनाएर छुट्टै कोष स्थापना गरिसकेको छ ।
