जनकपुर, २८ जेठ । मधेस प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।
बिहीबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सम्पन्न भएपछि सभामुख रामआशिष यादवले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए ।
ध्वनि मतका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतिले पारित भएको हो । नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिपक्षी दलहरूले लोकसेवा आयोग र जनलोकपाल आयोगका सदस्य नियुक्तिको विषयमा अवरोध जनाउँदै आएका थिए ।
दर्ता भएका सात संशोधन प्रस्तावमध्ये सत्तारुढ दलका सांसद राजकुमार लेखी को प्रस्तावबाहेक अन्य छ वटा प्रस्ताव अस्वीकृत भएका छन् ।
नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता तथा सिद्धान्त प्रस्तुत गरेका छन् ।
उनले आगामी वर्ष १ करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजना नसमेटिने र कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिइने बताएका छन् ।
