जनकपुर, २१ पुस । हालै मधेश प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएसँगै नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद यादवको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको छ ।
सरकार गठनसँगै संविधानले व्यवस्था गरेको समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विषय फेरि गम्भीर बहसको केन्द्रमा आएको छ । विशेषगरी दलित समुदायबाट एक जना पनि सांसदलाई मन्त्री नबनाइएको विषयलाई लिएर प्रदेशभर आलोचना र असन्तोष बढ्न थालेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले संघीय शासन प्रणालीअन्तर्गत सामाजिक समावेशिता, समानुपातिक सहभागिता र सबै समुदायको प्रतिनिधित्वलाई अनिवार्य मानेको छ ।
दलित, महिला, आदिवासी–जनजाति तथा साना समुदायलाई राज्यका हरेक तहमा सहभागी गराउने संविधानको मर्म भए पनि मधेश प्रदेश सरकारमा दलित समुदायको प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व नहुनुले संविधानको आत्मामाथि नै प्रश्न उठेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
दलित समुदाय नेपालको कुल जनसंख्याको उल्लेख्य हिस्सा ओगट्ने समुदाय हो । २०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार मधेश प्रदेशमा करिब १८ प्रतिशत र देशभर करिब १३ प्रतिशत दलित जनसंख्या रहेको छ ।
यति ठूलो जनसंख्या हुँदाहुँदै पनि प्रदेश सरकारजस्तो नीति निर्माण गर्ने तहमा दलितको उपस्थिति शून्य हुनु सामाजिक न्याय र संघीयताको अवधारणासँग मेल नखाने टिप्पणी सुरु भएको छ ।
मुख्यमन्त्री कृष्ण प्रसाद यादवले सार्वजनिक रूपमा “मधेस सबै समुदायको साझा घर हो” भन्दै विविधताको सम्मान सरकारको मूल नीति हुने बताउँदै आएका छन् ।
तर सामाजिक संघसंस्था र दलित अधिकारकर्मीहरूका अनुसार भनाइ र व्यवहारबीच गहिरो अन्तर देखिएको छ । उनीहरू भन्छन दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नहुनु केवल एक नियुक्तिको विषय मात्र नभई सदियौँदेखिको संरचनागत विभेदको निरन्तरता हो ।
मधेशवादी राजनीतिले सुरुदेखि नै जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व, बजेटको न्यायोचित बाँडफाँड र प्रदेशको स्वशासनको नारा बोकेको थियो ।
सबैभन्दा पछाडि पारिएका दलित र महिलालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने प्रतिबद्धता हरेक दलका घोषणापत्रमा उल्लेख भए पनि ती एजेन्डा व्यवहारमा भन्दा भाषण र नारामै सीमित हुँदै आएका छन् । निर्वाचनको बेला दलितको नाम लिइन्छ, तर सत्ता बाँडफाँडको बेला फेरि दलित समुदाय बिर्सिने गरेको गुनासो छ ।
२०६३–०६४ को मधेश आन्दोलनमा दलित समुदायले ठूलो त्याग र सहभागिता जनाएको थियो । आन्दोलनका क्रममा आर्थिक, सामाजिक र शारीरिक रूपमा सबैभन्दा बढी भार दलित समुदायले नै बेहोरेको जानकारहरूको भनाइ छ । त्यसबेला आन्दोलन सफल भएपछि राज्यका हरेक निकायमा दलितको उपस्थिति सुनिश्चित हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।
तर आन्दोलनपछि केही मधेशी समुदायले उपलब्धि पाए पनि मधेशी दलित भने विभेद र उपेक्षाबाट बाहिर आउन सकेनन । संघीय संविधान आएपछि २०७४ र २०७९ का निर्वाचन सम्पन्न भए । दलहरूले समावेशी शासनको नारा दोहो¥याए ।
समानुपातिक सूचिमा केही दलितलाई राखेर औपचारिकता पूरा गरियो, तर जहाँ नीति बनाउने, बजेट छुट्याउने र निर्णय गर्ने शक्ति हुन्छ, त्यहाँ दलितलाई पु¥याइएन भन्ने आरोप छ । २०७४ पछि मधेश प्रदेशमा मधेशवादी दलहरूको नेतृत्वमा सरकार बने पनि दलित प्रतिनिधित्वको सवालमा ठोस सुधार हुन सकेन ।
उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोदेखि सिके राउतसम्मका नेताहरूको नेतृत्वमा बनेका सरकारहरूमा पनि दलित नीति–निर्माण तहबाट बाहिरै रहे । केही समय एमाले नेतृत्वको सरकारमा लखन दास मन्त्री बने पनि हालको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा भने एक जना पनि दलित मन्त्री छैनन ।
यस सन्दर्भमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ के दलित समुदाय राज्य सञ्चालन गर्न अयोग्य छ भन्ने मानसिकता अझै कायम छ ? कि दलित सशक्त भए सत्ता संरचनाको सन्तुलन बिग्रिन्छ भन्ने डर राजनीतिक नेतृत्वमा छ ? दलित सशक्तीकरणको कुरा गर्ने नेताहरू व्यवहारमा भने दलितलाई अगाडि ल्याउन हिच्किचाइरहेका देखिन्छन् ।
यथार्थमा दलित समुदायभित्रका नेतृत्वमा पनि कमजोरी रहेको स्वयं दलित अगुवाहरू स्वीकार गर्छन् । अधिकार कसैले दानमा नदिने भएकाले दलित समुदाय स्वयं संगठित भई राजनीतिक दलभित्रै अधिकारका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । नत्र, नारा र पैसाको भरमा मत लिएर दलितमाथि शासन गर्ने परम्परा दोहोरिरहने चेतावनी दिइएको छ ।
अब चुप लाग्ने समय सकिएको दलित अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ । मधेश आन्दोलनपछि पनि दलितले न्याय नपाए अब दलित र महिला आन्दोलनको सम्भावना नकार्न नसकिने उनीहरूको चेतावनी छ ।
अधिकार माग्नु अपराध नभएको र अधिकार नदिने व्यवस्था नै प्रश्नको घेरामा पर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।
