काठमाडौं, ९ पुस । सरकारले समाज कल्याण परिषद र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) मा कार्यरत करारका कर्मचारीहरूलाई हटाउने तयारी अघि बढाएको छ ।
विगतमा राजनीतिक पहुँच र तोकादेशका आधारमा करारमा नियुक्त गरिएका कर्मचारीहरूको करार सम्झौता अब नवीकरण नगर्ने सरकारको योजना रहेको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका अनुसार, ती दुवै निकायमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूलाई कुनै खुला प्रतिस्पर्धा बिना करारमा नियुक्त गरिएको भन्दै पछिल्लो समय ‘जेनजी अभियन्ता’ समूहले चर्को दबाब दिँदै आएको थियो ।
समाज कल्याण परिषद र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदजस्ता संवेदनशील निकायहरूमा तोकादेशकै भरमा राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई नियुक्ति दिइएको विषयमा जेनजी अभियन्ताहरूले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई निरन्तर दबाब दिएपछि अब करारका कर्मचारीहरूको नवीकरण नगर्ने तयारी भएको हो ।
समाज कल्याण परिषदमा हाल ५१ जना स्थायी कर्मचारी कार्यरत छन् भने विभिन्न पदमा ५७ जना करारका कर्मचारी कार्यरत रहेको तथ्यांक छ । विगत करिब २४ वर्षदेखि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय सम्हाल्ने मन्त्रीहरूले आफ्ना निकट कार्यकर्तालाई करारमा नियुक्त गर्दै आएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
६ महिनाका लागि करारमा नियुक्त गरिने व्यवस्था भए पनि केही कर्मचारीहरू २०५५ सालदेखि हालसम्म निरन्तर करार नवीकरण गर्दै कार्यरत रहेको स्रोतको दाबी छ ।
