काठमाडौं, ७ पुस । सरकारले नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंलाई पाँच बुँदे पत्र पठाउँदै पहिलो पटक राजसंस्था र हिन्दू अधिराज्यबारे जनमत संग्रह तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने एजेन्डा स्वीकार गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले पठाएको पत्रमा प्रसाईंले उठाएका २७ बुँदे मागमध्ये पाँच विषयमा सरकारको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
पत्रमा आन्दोलनका क्रममा लगाइएका मुद्दा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने, सुकुम्बासी र कवाड व्यवसायीलाई वैकल्पिक व्यवस्था बिना नहटाउने, बैंक–वित्तीय समस्या समाधान, राजसंस्था तथा हिन्दू अधिराज्यबारे जनमत संग्रह र चिकित्सा शिक्षामा कोटा वृद्धि गर्ने विषय समेटिएको छ ।
बाँकी मागहरू नीतिगत, कानूनी र संवैधानिक जटिलतासँग जोडिएकाले थप अध्ययन र संवाद आवश्यक रहेको सरकारको भनाइ छ ।
सरकार र महाअभियानबीच निरन्तर संवाद गर्ने तथा २०८२ पुस १५ गतेभित्र प्रधानमन्त्री र दुर्गा प्रसाईंबीच उच्चस्तरीय भेटवार्ता गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।
