काठमाडौं, ४ मंसिर । राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएसँगै सरकारले निर्वाचन आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा रिक्त पदहरू भर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेपछि नियुक्ति प्रक्रियामा देखिएको कानुनी अन्योल अन्त्य भएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
निर्वाचन आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित दुई पद रिक्त छन् । अख्तियारमा भने आयुक्त किशोर सिलवालको २३ मंसिरमा अवकाश हुने भएकाले सो पद पनि छिट्टै रिक्त हुन लागेको छ ।
संवैधानिक प्रावधानअनुसार, पद रिक्त हुनुअघि एक महिनामै नयाँ नाम सिफारिस गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसअघि जारी भएको अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रियामा स्पष्टता नआएको भन्दै सरकार नयाँ अध्यादेश लिएर आएको हो। नयाँ व्यवस्थाले परिषद्को बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको बहुमत रायलाई निर्णायक शक्ति दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्का एक स्रोतका अनुसार, सरकारले सर्वप्रथम निर्वाचन आयोगको सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिएको छ । हाल कार्यबाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्तबाट निर्वाचन संचालन भएको कुनै उदाहरण नरहेको भन्दै नयाँ नेतृत्व आवश्यक रहेको तर्क सरकारले अघि सारेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले सर्वदलीय बैठकमै निर्वाचन आयोगलाई मजबुत बनाउने आफ्नो प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्दै, आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार आवश्यक सबै सहयोग गर्न तयार रहेको बताएकी थिइन्।
