काठमाडौं, १ मंसिर । बंगलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणले पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई २०२४ को आन्दोलनका बेला मानवताविरुद्धका अपराध गरेको अभियोगमा मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको छ ।
हसिनाले नै २०१० मा स्थापना गरेको यो अदालतले उनको अनुपस्थितिमै फैसला गरेको हो । भारतमा निर्वासनमा रहेकी हसिनाले यसलाई राजनीतिक रूपमा प्रेरित र पक्षपाती निर्णय भन्दै खण्डन गरेकी छन् ।
बंगलादेश सरकारले भारतलाई हसिना र पूर्वगृहमन्त्री असदुज्जमान खानलाई सुपुर्दगी गर्न आग्रह गरेको छ । भारतले बंगलादेशको स्थिरता र लोकतन्त्रका पक्षमा निर्माणात्मक सहयोग रहने बताएको छ ।
फैसलापछि बंगलादेशमा तनाव, प्रदर्शन र बन्द भइरहेका छन् । अदालतले हसिना र पूर्वगृहमन्त्रीलाई ३० दिनभित्र देशमै उपस्थित भएर याचिका दर्ता गर्न आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले ६० दिनभित्र अन्तिम फैसला गर्नुपर्नेछ । अन्तिम रूपमा उनीहरूले राष्ट्रपतिसमक्ष ‘दया याचिका’ दिन पाउनेछन् ।
