काठमाडौं, २१ कात्तिक । सरकारले खर्च कटौतीको नाममा संघीय संसद् र सातै प्रदेश सभाका सांसदहरूलाई दिइँदै आएको ८८स्वकीय सचिव (व्यक्तिगत सहायक)८८को सुविधा खारेज गरेपछि संसदका पदाधिकारीहरू रुष्ट भएका छन् ।
संघीय संसद् र सात वटै प्रदेश सभासहित कुल ८८४ सांसद मध्ये सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाहेक ८७५ जनाको स्वकीय सचिव सुविधा हटाइएको हो । सरकारले संघीय संसद्का सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको सुविधा भने यथावत् राखेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने राजनीतिक दलहरूले सर्वदलीय सहमतिमा सांसदका स्वकीय सचिव यथावत् राख्ने निर्णय गरेका छन्, तर सो निर्णय कानुनी रूपमा मान्य हुने नहुनेबारे अन्योल छ । सरकारको निर्णयपछि संघीय संसद् र प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, उपसभामुख इन्दिरा राना, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल, उपाध्यक्ष बिमला घिमिरे लगायतका पदाधिकारीहरूले बालुवाटारमा पुगेर विरोध जनाएका थिए । सभामुख घिमिरेका अनुसार सांसदहरूको स्वकीय सचिव हटाइनु “संसद्माथिको आक्रमण” हो । उनले भने, “मितव्ययिताको नाममा गरिएको यो कदम गलत छ, यसले संस्थागत सन्तुलन बिगार्छ ।”
यसैबीच, संघ र सातै प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरूले संयुक्त रूपमा आगामी रणनीति तय गर्न सिंहदरबारस्थित राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको कक्षमा बैठक आयोजना गरेका छन् ।
सो बैठकमा सरकारले प्रशासन सुधारको नाममा सांसदहरूको कर्मचारी सुविधा कटौती गरेको विषयमा विस्तृत छलफल भइरहेको छ । सरकारले यो निर्णय संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची परिमार्जन गरेर लागू गरेको हो ।
