काठमाडौं, १७ असोज । परराष्ट्र मन्त्रालयले हालसम्म १ हजार १७१ जना नेपाली नागरिक विभिन्न देशका जेलमा रहेको बताएको छन् ।
तीमध्ये ७ जनाले आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेको छ । संघीय संसद सचिवालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार यो तथ्यांक मन्त्रालयले संसदमा सांसदहरूको प्रश्नको लिखित जवाफमा उपलब्ध गराएको हो । तर, कुन देशमा कति नेपाली छन् र उनीहरू कुन–कुन मुद्दामा संलग्न छन् भन्ने विस्तृत विवरण भने मन्त्रालयले प्रष्ट्याएको छैन ।
प्रतिनिधिसभा विघटन हुनु अघिको अन्तिम अधिवेशनमा सांसद सोबिता गौतमले विदेशमा रहेका नेपालीबारे प्रश्न उठाएकी थिइन् । उनले हाल विदेशी जेलमा रहेका नेपालीहरूको संख्या, कानुनी सहयोगबारे सरकारले चालिरहेको कदम र अहिलेसम्म कति जनाले सहयोग पाएका छन् भन्नेबारे सोधेको थिइन् ।
जवाफमा मन्त्रालयले विदेशस्थित नेपाली दूतावास र नियोगहरूले उपलब्ध गराएको तथ्यांक उद्धृत गर्दै कानुनी तथा कन्सुलर सहयोग उपलब्ध गराइने उल्लेख गरेको छ । मन्त्रालयले भनेको छ, “विदेशी जेलमा परेका नेपाली नागरिकलाई नेपाल सरकारले कानुनी सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।”
यसअघि भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि नयाँ सरकार बन्न नसकेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै पछिल्लो अधिवेशनका प्रश्नोत्तरलगायतका विवरण संसद सचिवालयमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो ।
सरकारले विदेशी जेलमा रहेका नेपाली नागरिकलाई के कस्ता सेवा दिइरहेको छ ?
समय–समयमा जेलमा रहेका नेपालीहरूलाई भेटेर चलिरहेको कानुनी प्रक्रियाको बारेमा अद्यावधिक जानकारी आदानप्रदान गर्ने तथा निजहरूलाई परिवारको सदस्यहरूसँग सम्पर्क गराइदिने,
२. सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी अभियोजनका क्रममा सजाय कम गर्न आवश्यक पहल गर्ने,
३. सम्बन्धित देशको कानुन अनुसार राजदूतावासमा उपलब्ध उक्त देशको भाषा र कानून जानेका कर्मचारीबाट उपलब्ध हुन सक्ने कानुनी सहायता तथा स्थानीय भाषा अनुवादमा सहयोग गर्ने,
४. पीडितको पक्षबाट कानूनी प्रतिरक्षा गर्दा आवश्यक पर्ने कागजातहरू वकालतनामा, अख्तियारनामा, नाता प्रमाणित प्रमाणपत्र, वारिस प्रमाणित प्रमाणपत्र र सम्बन्धित देशको स्थानीय निकाय जस्तै प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी, बीमा कार्यालय, अध्यागमन कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय तथा कन्सुलर कार्यालय लगायतबाट संकलन गर्नु पर्ने कागजात संकलनमा सहजीकरण गर्ने,
५. निजको पक्षबाट आवश्यकतानुसार अदालतमा मुद्दा दायर तथा बहस पैरवी गर्नेर गर्न सघाउने,
६. सम्बन्धित देशको राजारराष्ट्र प्रमुखको जन्मदिन, राष्ट्रिय दिवस तथा महत्वपूर्ण राष्ट्रिय चाडपर्वको उपलक्ष्यमा नियमानुसार आम माफीको लागि पहल गर्ने,
७. जेल सजाय भुक्तान गरे पश्चात छिट्टै सहजरूपमा नेपाल फर्काउन पहल गर्ने र सो को लागि आवश्यकता अनुसार एकतर्फी यात्रा अनुमतिपत्र लगायतका कागजात जारी र प्रमाणीकरण गर्ने,
८. सम्बन्धित देशको कानुन अनुसार सोही देशको अनुमतिपत्र प्राप्त वकिलहरूले मात्र वकालत गर्न पाउने व्यवस्था भएमा पीडित पक्षसँगको समन्वयमा त्यस्तो अनुमति प्राप्त वकिलहरूको व्यवस्था मिलाई निजहरूलाई प्रतिरक्षाको लागि चाहिने कागजात र प्रमाणहरू उपलब्ध गर्न र गराउन सहयोग गर्ने तथा आवश्यकता अनुसार अन्य सहजीकरण गर्ने ।
