काठमाडौं, १० असोज । जेनजी युवा आन्दोलनका क्रममा आगजनी र तोडफोडका कारण क्षतिग्रस्त भएका सरकारी संरचनामध्ये अदालतहरूलाई पुनर्निर्माणमा पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने सरकारी योजना बनेको छ ।
भदौ २३ र २४ गते चलेको आन्दोलनमा सर्वोच्च अदालतदेखि लिएर उच्च, जिल्ला र विशेष अदालतसम्ममा आगजनी भएको थियो । त्यस क्रममा सार्वजनिक सम्पत्तिसँगै निजी सम्पत्तिमा पनि ठूलो क्षति पुगेको थियो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार, प्रहरी, स्थानीय तह र प्रदेश मातहतका संरचना बाहेक संघअन्तर्गतका मात्र ४३५ सरकारी भवनमा क्षति पुगेको छ। यसमा अदालत, मन्त्रालय, संसद् भवन, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री निवास र राष्ट्रपति निवाससमेत छन्।
क्षतिको विस्तृत अवस्था बुझ्न शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको समन्वयमा नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनलगायतको टोलीले अवलोकन गरेको थियो। २५ वटा कार्यालयका ६२ भवन निरीक्षण गर्दा २४ भवन तत्काल प्रयोगयोग्य नरहेको निष्कर्ष निकालिएको छ। ती भवनहरूमा रातो स्टिकर टाँसिएको छ।
