जनकपुर, १९ भदौ । मधेश प्रदेश सरकार सञ्चार ऐन संशोधनको सन्दर्भमा सरोकारवालाको सहभागिता विना काठमाडौंमा गोप्य छलफल गर्न लागेकोप्रति नेपाल पत्रकार महासंघ, मधेश प्रदेशले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री राजकुमार लेखीले आज बिहीबार काठमाडौंको कोटेश्वरस्थित एक रेष्टुरेन्टमा परामर्श कार्यक्रमको आयोजना गरिएको जानकारी ह्वाट्सएप ग्रुपमार्फत दिएका थिए ।
तर, ऐन संशोधनका प्रत्यक्ष सरोकारवाला महासंघका मधेश प्रदेश समिति तथा आठवटै जिल्ला शाखालाई औपचारिक जानकारी नदिइएको महासंघका महासचिव शैलेन्द्र महतो ‘क्रान्ति’द्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
महासंघले भनेको छ, “मधेश प्रदेशमै छलफल गरिनुपर्ने विषयलाई राजधानीमा राखेर छलफल गर्नु बजेटको दुरुपयोग हो र यसले संशोधन प्रक्रियाको पारदर्शितामा प्रश्न उठाउँछ ।
विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार, प्रदेशभर सञ्चार क्षेत्रमा क्रियाशील रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, अनलाइन मिडिया तथा तिनका औपचारिक संघसंस्थाहरूलाई समेत छलफलमा समावेश नगरिनु गम्भीर लापरबाही हो।
यस्तो कार्यले सरकारको नियतप्रति नै शंका उत्पन्न गराउँछ । महासंघले चेतावनी दिएको छ कि, “सरोकावालाको सहभागिता र सहमति बिना अगाडि बढाइएको कुनै पनि संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार्य हुनेछ।
यस्ता कदमविरुद्ध प्रतिकार गर्न हामी बाध्य हुनेछौं । महासंघको ठहरमा, लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्दा त्यसका प्रत्यक्ष सरोकारवालालाई पाखा लगाउनु औचित्यहीन र असंवैधानिक कार्य हो।
संविधान २०७२ तथा सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनी संरचनाविपरीत कुनै पनि संशोधन कदम महासंघलाई मान्य नहुने स्पष्ट सन्देश पनि दिइएको छ ।
