काठमाडौं, ११ भदौ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने सम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश दिएका छन् ।
बुधबार न्यायाधीश सागर विष्टको इजलासबाट जारी आदेशअनुसार प्रतिवेदन आएपछि मात्रै आगामी सुनुवाइ हुने अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले बताए ।
लामिछानेले सहकारी ठगी प्रकरणमा बिगो बुझाएर रिहा गर्न माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दायर गरेको हो ।
यसअघि रुपन्देही जिल्ला अदालतले सो माग अस्वीकार गरेको थियो । जिल्ला अदालतको आदेशपछि उनी उच्च अदालत पुगेका छन् ।
