काठमाडौं, ४ भदौ । भारतका केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले लोकसभामा १३०औँ ‘संविधान संशोधन विधेयक, २०२५’ पेस गरेको छ ।
विधेयकमा भ्रष्टाचार वा गम्भीर अपराधको मामिलामा कम्तिमा ३० दिनसम्म हिरासतमा राखिएका वा पक्राउ परेका केन्द्र र राज्यका मन्त्रीहरूलाई हटाउने व्यवस्था गरिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले बताएका छन् । विधेयकले संविधानको धारा ७५ लाई संशोधन गर्न खोजेको छ ।
उक्त धारा प्रधानमन्त्रीका साथै मन्त्रीहरूको नियुक्ति र जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित छ । प्रस्तावित विधेयकले केन्द्र, राज्य र केन्द्रशासित प्रदेशका प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई लगातार ३० दिनसम्म हिरासतमा राखिएमा वा पक्राउ गरिएमा ३१औँ दिनमा पदबाट हटाइने व्यवस्था भएको छ ।
मस्यौदा विधेयक अनुसार, पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी सजायको व्यवस्था गर्ने कुनै पनि कानुन अन्तर्गत कुनै मन्त्री पदमा रहेकै समयमा लगातार ३० दिनसम्म पक्राउ गरियो र हिरासतमा राखियो भने प्रधानमन्त्रीको सल्लाहमा राष्ट्रपतिले उनलाई पदबाट हटाउनेछन् ।
जुन हिरासतको ३१औँ दिनमा हुनुपर्ने भनिएको छ । तमिलनाडुको डीएमके सरकारका मन्त्री वी सेन्थिल बालाजीको गिरफ्तारी पछि उत्पन्न विवाद सँगै यो विधेयक ल्याइएको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा बालाजीको गिरफ्तारी पछि तमिलनाडुका गभर्नर आरएन रविले उनलाई पदबाट हटाएको थियो ।
बालाजीले सर्वोच्च अदालतबाट जमानत पाएपछि, तमिलनाडुका मुख्यमन्त्रीले उनलाई फेरि मन्त्री बनाए । बालाजीलाई दोहो¥याएर मन्त्री बनाएपछि, सर्वोच्च अदालतले चिन्ता व्यक्त गरेको थियो । यसपछि, फेरबदलमा उनलाई हटाइयो ।
यी तीन विधेयकहरू १३० औँ संविधान संशोधन विधेयक, २०२५, जम्मू र कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, २०२५ र केन्द्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक २०२५ संसदको चालू सत्रमा पेस गरिने अमित शाहले मंगलबार लोकसभा कार्यालयलाई बताए ।
