काठमाडौं, १५ असार । प्रतिनिधि सभाबाट संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित भएका छन् ।
आइतबार बसेको सभाको बैठकले पारित भएको हो । विधेयक पारित हुनु अगाडि सभामा उठेका प्रश्नहरूमाथि जवाफ दिने क्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले नेपालको संविधान २०७२ अनुसार विधेयक आएको जनाए ।
यो विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएसँग प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन गर्न सहज हुने मन्त्री गुप्ताको विश्वास रहेको छ । मन्त्री गुप्ताले भने जस्तै यो विधेयक संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएको विधेयक रहेको हो । प्रदेश प्रमुख सचिव संघीय सेवाको हुनेगरी विधेयक अगाडि बढेको छ ।
प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाको हुनेछ । तर, प्रदेशमा प्रदेश सचिव तयार नहुँदासम्म संघबाट १० वर्षसम्म खटाउन सकिने प्रावधानसहित विधेयक अगाडि बढेको रहेको छ ।
ट्रेड युनियन लगायतका व्यवस्थालाई यथावत राखिएका छन् । राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भएर अगाडि विधेयक जस्ताको तस्तै पास भए संघीय निजामती सेवाबाट अवकाश भएकाहरूले संवैधानिक नियुक्ति लिन दुई वर्ष पर्खनुपर्ने हुन्छ ।
यसलाई कुलिङ पिरियड भन्ने गरिन्छ । कुलिङ पिरियड भनेको अवकाश पाएपछि कति समयसम्म अर्को सरकारी नियुक्ति नलिने भन्ने व्यवस्था हो । यो विषयमा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ ।
आइतबार प्रतिनिधि सभाबाट पारित यो विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा जान्छ ।
राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि पुनः प्रतिनिधि सभामा आउँछ । त्यसपछि सभामुख हुँदै राष्ट्रपतिकाहा पुग्छ । त्यसपछि ऐनमा रुपान्तरित भएर कार्यान्वयनमा आउँछ ।
