काठमाडौं, ४ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारी कर्मचारीले राजीनामा २ वर्षसम्म संवैधानिक नियुक्ति नपाउने सम्बन्धी प्रावधान (कुलिङ पिरियड)बारे छलफलमा रहेका छन् ।
संघीय निजामती कर्मचारीको सेवा र सुविधान सम्बन्धी विधेयकमा २ वर्ष कुलिङ पिरियड राख्ने प्रावधान समावेश भए जनाए । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयकमा थपेको यो प्रावधानमाथि मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालसहित उच्च पदस्थ कर्मचारीले नै असन्तुष्टि जनाएको हो ।
यो बेला प्रधानमन्त्री ओली स्वयमले आफैं अग्रसरता लिएर छलफल गरेहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले अन्य दलका नेताहरूसँग समेत छलफल गर्दैछन् । यस निम्ति उनले केही नेतालाई प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बोलाएको छ ।
निजामती विधेयक पारित गर्ने गरी मंगलबार प्रतिनिधि सभाको कार्यसूची तय भएको थियो । तर, प्रतिनिधि सभाको बैठक उक्त कार्यसूचीमा प्रवेश नै गरेन । प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक बिहीबार बिहान ११ बजेका लागि जनाएको छ । उक्त बैठकको सम्भावित कार्यसूची आएको छैन ।
त्यस अगाडि प्रधानमन्त्रीले निजामती विधेयकमाथिको छलफलमा अग्रसरता लिएका हुन् । यसअघि गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा समेत कुलिङ पिरियडबारे छलफल भएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकमै शीर्ष नेताहरूबीच कुलिङ पिरियडबारे छलफल गर्नुपर्ने कुरा उठेको थियो । त्यसआधारमा समेत प्रधानमन्त्रीले नेताहरूसँग संवादमा अग्रसरता लिएका हुन् । जवाफमा सभामुख घिमिरेले संसद्मा अवरोध रहेकाले मंगलबार कार्यसूचीमा चढेर पनि निजामती विधेयक अगाडि बढ्न नसकेको बताएका थिए ।
