जनकपुर, १ असार । मधेश प्रदेश सरकारकी सांसद ललिता दासले प्रदेश सरकारले ल्याएको नवौं नीति तथा कार्यक्रम गृहकार्यविनै तयार गरिएको आरोप लगाउँदै, सो कार्यक्रमले दलित समुदायका हक र अधिकारको उपेक्षा गरेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
प्रदेशसभामा महिला सांसदहरूमध्ये पहिलो वक्ता बन्नु भएकी दासले विशेषगरी दलित समुदायको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक उत्थानमा केन्द्रित भएर धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मधेश प्रदेशमा झण्डै १८ प्रतिशत दलित समुदायको बसोबास छ ।
तर, उनीहरूका लागि न त समान अवसरका कार्यक्रम छन्, न त छुवाछुत अन्त्यका योजना। यसले राज्यको विभेदकारी दृष्टिकोण झल्काउँछ ।“
सांसद दासका अनुसार, नीति तथा कार्यक्रममा दलितसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण सुझावहरू समावेश गरिएका छैनन् । उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “विनियोजन विधेयकमा आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित कुनै ठोस योजना देखिन्न ।
यसले प्रदेशको समग्र विकासमा अवरोध निम्त्याउँछ । संवाद, चेतना अभिवृद्धि र सामाजिक समावेशितालाई बढावा दिने कार्यक्रमहरू आवश्यक छन्, तर तिनीहरूको पूर्ण अभाव छ ।
उहाँले सरकारको कार्यशैलीप्रति आक्रोश प्रकट गर्दै भनिन्, “सरकार चाहन्थ्यो भने कार्यक्रमलाई समावेशी, न्यायपूर्ण र आलोचनारहित बनाउन सकिन्थ्यो ।
तर वर्तमान विधेयकमा मधेश जनविद्रोह, संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता जस्ता ऐतिहासिक मूल्य र मान्यतालाई कमजोर पार्ने प्रयास देखिन्छ । यो सरकारको नीति विहीनता र पूर्वाग्रही सोचको परिणाम हो ।“
